डेयरी मालिकों की बल्ले-बल्ले: MP में सांची और NDDB के बीच हुआ MOU, गृहमंत्री अमित शाह ने किए ये बड़े ऐलान

 

भोपाल | 13 अप्रैल 2025

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रविवार को सहकारिता के नए इतिहास की गवाह बनी। राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में केंद्रीय गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को लेकर कई बड़े एलान किए। इस मौके पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और एमपी सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ, जिससे राज्य की डेयरी, कृषि और सहकारिता क्षेत्रों को नई दिशा मिलेगी।

 

अब पैक्स बनेंगे गांव के मल्टी-सर्विस हब

भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब पैक्स सिर्फ ऋण देने वाली संस्था नहीं रहेंगे। उन्हें बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां ग्रामीणों को ट्रेन टिकट बुकिंग, पेट्रोल पंप, और विभिन्न सरकारी योजनाओं की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। शाह ने इसे सहकारिता के असली मायने बताते हुए कहा कि इससे गांवों में समग्र विकास को गति मिलेगी।

MP पैक्स कंप्यूटराइजेशन में देश में अव्वल

अमित शाह ने बताया कि मध्यप्रदेश ने पैक्स के कंप्यूटराइजेशन में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य में अब इन समितियों को 20 से अधिक कार्यों से जोड़ा जा रहा है, जिससे सहकारी व्यवस्था का दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ रहा है। इससे गांवों में रोज़गार और सुविधाओं के नए अवसर खुलेंगे।

दूध से मिलेगा दोगुना मुनाफा, गांव-गांव पहुंचेगा कलेक्शन सेंटर

शाह ने बताया कि मध्यप्रदेश में प्रतिदिन 5.5 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन का करीब 9 प्रतिशत है। बावजूद इसके, केवल 2.5 प्रतिशत दूध ही कॉरपोरेटिव डेयरी तक पहुंच पाता है। NDDB और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के बाद अब राज्य के 83 प्रतिशत गांवों तक दूध कलेक्शन सेंटर पहुंचाए जाएंगे, जिससे किसानों को प्रोसेस्ड दूध के माध्यम से दोगुना मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा।

 सहकारिता की नई दिशा, कांग्रेस पर भी साधा निशाना

अमित शाह ने अपने भाषण में कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में सहकारिता व्यवस्था दम तोड़ चुकी थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे फिर से जीवित किया जा रहा है। शाह ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार मध्यप्रदेश को हर प्रकार की तकनीकी और वित्तीय मदद देगी, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे।