MP में मोदी सरकार की बड़ी सौगात: 44,255 करोड़ की धनवर्षा, योजनाओं के क्रियान्वयन में लगेगा 68,519 करोड़

  मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से बड़ी आर्थिक सौगात मिलने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 44,255 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। यह राशि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त अंशदान से संचालित योजनाओं में खर्च होगी। राज्य सरकार अपनी ओर से 24,263 करोड़ रुपये मिलाकर कुल 68,519.05 करोड़ की योजनाएं चलाएगी। राशि का उपयोग पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, आवास और परिवहन जैसी बुनियादी सेवाओं के विस्तार में किया जाएगा। केंद्र की मंजूरी के बाद अब इन योजनाओं का क्रियान्वयन जल्द ही ज़मीन पर नज़र आएगा।

 पीएम आवास योजना को मिलेगा बड़ा फंड

सरकार की प्राथमिक योजनाओं में पीएम आवास योजना शीर्ष पर है। इस योजना के लिए केंद्र से 4,300 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिससे शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए आवास निर्माण को गति मिलेगी। यह पहल राज्य के आवासहीनों को स्थायी छत उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

 स्वास्थ्य सेवाओं में आएगा सुधार

प्रदेश को 2,000 करोड़ रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मिलेंगे। इस राशि से उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, एमबीबीएस सीटों की बढ़ोतरी, स्वास्थ्य स्टाफ की भर्ती और आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज में सहायता दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का लक्ष्य है।

 इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बल

राज्य के सड़क नेटवर्क को सुधारने के लिए 1,150 करोड़ रुपये,केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 630 करोड़ और

पीएम ई-बस सेवा एवं मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 186 करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे प्रदेश के प्रमुख शहरों में ट्रांसपोर्ट सुविधाएं स्मार्ट और सुलभ बन सकेंगी।

 संयुक्त क्रियान्वयन से होगा व्यापक विकास

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 68,519.05 करोड़ रुपये की योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगी। इसमें से 44,255 करोड़ रुपये केंद्र और 24,263 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। संयुक्त प्रयासों से विकास की गति तेज होगी और आम जनता को सुविधाओं का लाभ सीधे मिलेगा।