मध्य प्रदेश विधानसभा में डिजिटल क्रांति: शीतकालीन सत्र से लागू होगी ई-विधान व्यवस्था

Madhya Pradesh Vidhan Sabha :मध्य प्रदेश विधानसभा ने डिजिटल युग की ओर कदम बढ़ाते हुए ‘वन नेशन वन प्लेटफॉर्म’ के तहत ई-विधान व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था आगामी शीतकालीन सत्र से शुरू होगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस पहल का उद्देश्य विधानसभा की कार्यवाही को कागज रहित और अधिक प्रभावी बनाना है। विधायकों को टैबलेट-आधारित प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेज और पारदर्शी होंगी। दिल्ली से विशेषज्ञ ट्रेनर विधायकों को प्रशिक्षण देंगे।

टैबलेट से बदल रही विधानसभा की कार्यप्रणाली

वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के 230 विधायकों में से 90 विधायक टैबलेट के माध्यम से सदन की कार्यवाही और दस्तावेजों का प्रबंधन कर रहे हैं। ई-विधान व्यवस्था के तहत सभी विधायकों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। यह प्रणाली न केवल कागजी कार्यवाही को कम करेगी, बल्कि समय और संसाधनों की बचत भी करेगी। विधायकों को डिजिटल उपकरणों के उपयोग के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे इस नई तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।

सदन की कार्यवाही होगी और प्रभावी

आगामी 28 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस सत्र में विधायकों ने कुल 3000 प्रश्न जमा किए हैं, जिनमें से 2000 प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं। यह डिजिटल प्रणाली न केवल प्रश्नों के प्रबंधन को सरल बनाएगी, बल्कि जवाब देने की प्रक्रिया को भी तेज करेगी। इससे सदन की कार्यवाही अधिक सुचारू और पारदर्शी होगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा।

डिजिटल भविष्य की ओर कदम

ई-विधान व्यवस्था मध्य प्रदेश विधानसभा को आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहल न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएगी, बल्कि विधायकों को तकनीक के साथ कदमताल करने का अवसर भी देगी। दिल्ली से आए विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण से यह सुनिश्चित होगा कि सभी विधायक इस प्रणाली का उपयोग बखूबी कर सकें।